कोरेगाव भीमा येथे पेशव्याच्या आणि पर्यायाने मराठा राजसंघाच्या सैन्याचा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या तुकडीने केलेला पराभव नव-बौद्ध समाजाकडून साजरा केला जातो. या समाजाच्या सामाजिक स्मृतीमध्ये या घटनेला विशेष महत्व आहे. साधारणतः या घटनेकडे ब्राम्हणवादी किंवा राष्ट्रवादी दृष्टीने पाहिले असता वसाहतवादी शत्रूच्या वतीने केलेला एतद्देशीयांचा पराभव साजरा कसा करावा या प्रकारचा रोख निर्माण होतो आणि यावर टीका होते. एकीकडे पराभूत सैन्याचे आकडे फुगवून सांगणारी मिथकं निर्माण होतात तर दुसऱ्या बाजूने ही लढाई पेशवा हरलाच नाही अशीही मांडणी होते. या घटनेबद्दल कोणाला काय वाटतं हे त्याच्या राजकीय संलग्नतेवर ठरते. मी इतिहासकार नाही त्यामुळे जे काही घडलं त्यातील तथ्य काय आणि किती यात मी जात नाही. या घटनेच्या सामाजिक स्मृतीकडे पाहत असताना एक संज्ञापन अभ्यासक म्हणून विचार करायचा प्रयत्न करतो आहे. पेशव्याच्या मोठ्या सैनिकी शक्तीचा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या छोट्या तुकडीने पराभव केला आणि त्यात महार बांधवानी अतुलनीय शौर्य दाखवले हे सत्य आहे हेच मानून आपण पुढे विश्लेषण करूया.

आपले कोण आणि परके कोण हे ठरवताना सामाजिक स्मृती महत्त्वाची भूमिका निभावतात असं प्राध्यापक श्रद्धा कुंभोजकर त्यांच्या लोकसत्तेतील लेखात म्हणतात. अन ते मला मान्य आहे. अर्थात १८१८ मध्ये घडलेल्या घटनेच्या आधारावर आपले कोण आणि परके कोण हे ठरवण्याची चूक दुर्दैवाने आपण करतो आहोत म्हणून या घटनेकडे पाहण्याचा एक वस्तुनिष्ठ दृष्टीकोन शोधण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे. इतिहासात घडून गेलेल्या घटना आणि निर्माण झालेल्या मूर्त गोष्टी (मंदिरे/ मशिदी/ चर्च/ किल्ले वगैरे) यांचा आपल्या आजच्या समाजातील घटकांशी काही ना काही दुव्यांनी संबंध असतो. विविध समुदायांच्या उप-संस्कृतीत त्यांना विशेष स्थान असते. आणि मग ही संलग्नता सांगणारे दोन गट आपापल्या प्रतीकांच्या उदात्तीकरण आणि बचावासाठी आज वर्तमानात संघर्ष करतात हे अस्वस्थ करणारं आहे.

कोणत्याही टेक्स्ट/ घटने चे विश्लेषण करत असताना dominant reading (अपेक्षित वाचन), negotiated reading (काही अंशी अपेक्षित वाचन) आणि oppositional reading (विरोधी वाचन) असे तीन प्रकारचे पवित्रे समोर येत असतात. पेशवाई जरी मराठा राज्यसंघाचा भाग होती आणि भारतीय सत्ता होती, तरीही त्या काळात दलित समाजाला भयानक जातीय अन्यायाचा सामना करावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. भारतीय सत्ता म्हणून मराठा राज्यसंघाने इंग्लिशांना आव्हान दिलं हे मान्य केलं तरीही जी संधी महारांना इंग्लिशांनी दिली ती संधी आणि सन्मानजनक भारतीय सत्तेकडून मिळाली नाही. अशावेळी महारांच्या अतुलनीय शौर्याची घटना म्हणून हे साजरे होण्यात काहीच गैर नाही. आपले कोण आणि परके कोण याचा विचार आपल्या पूर्वजांनी केला नाही म्हणून ही परिस्थिती उद्भवली हे लक्षात घेतलं पाहिजे. शिवाय भारतीय सैन्यातील विविध पलटणी दुसऱ्या महायुद्धात, पहिल्या महायुद्धात, ब्रम्हदेश किंवा अफगाणिस्तानात केलेल्या पराक्रमाला साजरे करतातच की. पेशवाई-इंग्लिश आणि महार या त्रिकोणाचे १८१८ मधील एकंदर फ्रेमिंग पाहिले तर कोरेगाव भीमा साजरे करणे महत्वाचे आहेच. आदरणीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२७ मध्ये दलित पूर्वजांचे सामर्थ्य आणि शौर्य साजरे करण्याच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका अगदी योग्यच आहे. थोडक्यात जातीयवादी पेशवा-मराठेशाही सत्तेला पराभूत करणाऱ्या गुणग्राहक इंग्लिशांनी; उत्कर्षाची संधी आणि मानवी वागणूक नाकारल्या गेलेल्या महारांना संधी दिली आणि त्यांनी पराक्रम गाजवून अभूतपूर्व लष्करी यश मिळवले हे विश्लेषण जोवर आपण १८१८ मध्ये आहोत तोवर ठीकच आहे. पण इतिहास १८१८ ला संपला नाही.. गेल्या २०० वर्षात जे काही घडलं ते सुद्धा लक्षात घेऊया.

कोणतीही घटना एका अक्षावर alternative interpretation ला घेतली तर तिचा पाठपुरावा पूर्ण केला पाहिजे. कोरेगाव भीमा ला जातीयवादी पेशव्याला पराभूत करताना महारांनी पराक्रम गाजवला अन जी संधी मराठा confederacy ने दिली नाही ती ईस्ट इंडिया कंपनीने दिली वगैरे म्हणणं योग्यच आहे. पण मग आपण उडी मारून 2019 ला त्याच दृष्टीने घटनेकडे पाहत राहतो कारण आजच्या राजकीय विचारांच्या सोयीने ते तसं असतं . त्या लढाईबद्दलचे दस्त ऐवज पाहता असं लक्षात येतं की दोन्ही बाजूंनी निव्वळ राष्ट्रीय/ सामाजिक/ भावनिक अधिष्ठानाने न लढणारे सैनिक बहुसंख्य होते. इंग्लिश सैन्यात महार सैनिक होते तर दुसरीकडे पेशव्याच्या सैन्याकडून अरब आणि गोसाई लढले. यातील संघर्षाचे आकलन करत असताना तिथं ना देशभक्तीची संकल्पना लागू होऊ शकते ना सामाजिक संघर्षाची.

इंग्लिश खरंच महारांच्या बाबतीत गुणग्राहकतेने वागले का? हा प्रश्न आपल्याला का पडू नये?? 1892 ला मार्शल रेसेस थियरी ला अनुसरून महार रेजिमेंट रद्द केली गेली, गोपाळ बाबा वलंगकर आणि शिवराम जानबा कांबळे वगैरेंनी याला विरोध केला. गोपाळ कृष्ण गोखले आणि काँग्रेसने त्यांच्या मागणीला समर्थन दिले पण पुढं निष्पन्न निघाले नाही (प्रथम विश्वयुद्धाची गरज निर्माण झाल्यावर) 111 महार या एका बटालियन ची निर्मीती झाली.. ती पुढे 71 पंजाब मध्ये विलीन झाली 1921 मध्ये ही बटालियनच रद्द झाली पुढे ही मागणी आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी लावून धरली पण 1930च्या सैन्य पुनर्रचनेतही ही चूक सुधारली गेली नाही शेवटी 1941 ला (दुसऱ्या महायुद्धाच्या गरजेपोटी) महार रेजिमेंट पुनः प्रस्थापित झाली 1946 ला पुन्हा काही बटालियन रद्द झाल्या आणि बऱ्याच सैनिकांना मशीन गन सेक्शन म्हणून इतर तुकड्यांना वाटले गेले आता इतर रेजिमेंट कधी बनल्या पाहूया कुमाऊं 1813, गढवाल रायफल्स 1887, पहिली गुरखा 1815.. राजपूत 1778, जाट रेजिमेंट 1795 मराठा लाईट 1768, डोग्रा 1877, मद्रास रेजिमेंट 1758, शीख रेजिमेंट 1846 मार्शल रेसेस थियरीत तरी कुठं आहे समानतेचे तत्त्व???

मार्शल रेसेस थियरीतून अशी मांडणी केली गेली की अमुक एक जाती लष्करी पेशाला पात्र आहेत आणि अमुक एक जाती/ समाज लष्करी मानले जाऊ शकत नाहीत. या अवैज्ञानिक आणि तथ्यहीन थियरीला प्रमाण मानून इंग्लिशांनी भारतात विविध रेजिमेंटची रचना केली. आता यात आणि आपल्याकडील जाती व्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या शोषण-अन्यायात काय फरक आहे? एका व्यवस्थेने काही समाज घटकांना जन्मानेच ब्राम्हणी कामासाठी अपात्र मानले तर दुसरीकडे इंग्लिशांनी जन्माच्या आधारावर महारांना आणि इतर अनेक समाजांना पराक्रम केलेला असूनही लष्करी पेशासाठी अपात्र मानले. तेव्हा पर्यायी विश्लेषणाचा दुवा १८१८ च्या पलीकडे नेल्यास ब्रिटिशांच्या गुणग्राहकतेची थियरी निराधार ठरते.

स्वतंत्र भारतातील महार रेजिमेंट एक उत्कृष्ट रेजिमेंट आहे, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन सारख्या अधिकाऱ्यांनी परमवीर चक्र मिळवलं आहे.. तिथं सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत जे महार लेगसी साजरी करतात. जनरल के वी कृष्णराव आणि जनरल कृष्णस्वामी सुंदरजी सारखे लष्करप्रमुख या रेजिमेंटने दिले आहेत. स्वतंत्र भारतातील महार रेजिमेंट मध्ये साजरं करण्यासारखं पुष्कळ असूनही ते पब्लिक मेमरीत का असू नये याचा विचार केला पाहिजे.

इतिहासाचे विकृतीकरण करण्याचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे साफ असत्य असलेली मिथकं, भाकडकथा निर्माण करणं आणि आपापल्या राजकीय विचारधारेच्या व्यवस्थेतून त्यांचा प्रचार करणं. हा बटबटीत मार्ग असला तरीही अज्ञानी सामान्य माणसाला भुलवायला तो परिणामकारक narrative निर्माण करतो. दुसरा मार्ग असतो नरो वा कुंजरो वा चा म्हणजे खोटं सांगायचं नाही. ऐतिहासिक घटनांची मांडणी करताना सोयीस्कर फ्रेमिंग करून आपल्याला अपेक्षित तेवढ्याच गोष्टी विश्लेषणात घ्यायच्या आणि सिद्धांताला पूरक नसतील त्या घटना सोडायच्या. आणि या मिथकांतूनच तर प्रत्येक समाजाच्या सामाजिक स्मृती निर्माण होतात की. आणि या स्मृती निर्माण करताना त्यांना घट्ट करताना त्यामागे राजकीय आकांक्षा नसतात असं म्हणणं धाडसाचं होईल. कोरेगाव भीमा हे महारांच्या शौर्याचं प्रतीक नक्कीच आहे. आपल्या समाजात असलेल्या विषमतेचे आणि शोषणाचे भान नेहमी असावे म्हणून ते स्मरणात असणे हेही योग्यच आहे. पण २०१९ मध्ये स्वतंत्र संवैधानिक भारताच्या सामाजिक स्मृतींच्या निर्मितीत मला आधुनिक महार रेजिमेंट ला साजरं करणं जास्त महत्त्वाचं वाटतं. आजच्या राजकीय नेतृत्वाला (मग ते कोणत्याही विचारसरणीचे असो) नेतृत्वाला त्याची दखल घ्यावीशी का वाटू नये असा सखेद प्रश्न पडतो. सामाजिक स्मृतींच्या निर्मितीत फ्रेमिंग होणारच कारण त्यामागे राजकीय हितसंबंध आहेत. पण यातून आपले आणि परके या सीमा पुन्हा घट्ट होऊन आज लोक एकमेकांचा तिरस्कार करतील असं होऊ नये म्हणून त्या फ्रेमिंगच्या बाहेरचे वास्तव समाजासमोर मांडत राहिले पाहिजे. कोरेगाव भीमा च्या पराक्रमाला साजरे करत राहायला हवे पण ते करत असताना पुढे काय घडले याचं वास्तव राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून लोकांसमोर मांडलं पाहिजे. मुख्य म्हणजे आपले आणि परके या भावना फ्रेमिंग केलेल्या इतिहास वाचनाच्या आधारावर जोपासणे बंद केले पाहिजे.